ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ – ਜੋਖਾ :ਡਾ . ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਡਾ . ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ( ਆਪ ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ – ਜੋਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ , ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ ਆਪ ’ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ । ‘ ਆਪ ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ( ੳ ) ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ , ( ਅ ) ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ , ( ੲ ) ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ , ( ਸ ) ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ( ਹ ) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਾਇਆ – ਕਲਪ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜਟੀਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨਜਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ । ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਵਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । 2001–22 ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 215 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ । ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ । ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਟ ਲੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ , ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਨਵੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਦੋ ਤੇ 18027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਲਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਂਝ , ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੇਸਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 263265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿਚ 284870 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਨ । ਤਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 6917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਿਊਬੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ , 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ , ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ , 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਿਰਫ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਠੱਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਬਜਟ ਵਿਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨ ਤਾਂ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।` ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ । ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਡਾਕਟਰਾਂ , ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ / ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਹਨ । ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਐਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 25154 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 263265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2022-23 ਵਿਚ 284370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਨ । ਆਪ ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮਦਨ 95378 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 20122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਵਿਚ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ 36069 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤਾਂ ਪਏ ਘਾਣੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2022-23 ‘ ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 14-15000 ਕਰੋੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 115 ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ – ਏ – ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50000 ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 200 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਬਜਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ : ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਤਾਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।