ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ,ਖੇਤੀ/ ਘਰੇਲੂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਧੁਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਂਈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਕਤੋੜ ਵਾਧੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ 150% ਤੱਕ ਲੱਕਤੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵੇਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ 5% ਟੈਕਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾਂਹ-ਮਾਤਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਜੀਪੁਰ ਯੂ ਪੀ-ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
