ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ , ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ , ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ , ਸਿਹਤ , ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ , ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ , ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ , ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ! ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ , ਫਿਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ , ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਕੀ ਧਮਕੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ –ਖੁਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ।
ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਕੱਤ੍ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ , ਮੁਲਜਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਐਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਵਿਧਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਣ ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜੇ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜਰਸਾਨੀ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਾਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਕੇ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 311(2 ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ ! ਗਲਤ ਨੀਤਆਂਿ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 3,75,448 ਸਨ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3,10,382 ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ : ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ , ਮੁਢਲਾ ਇਲਾਜ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਜੋ 1980 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦ 2800 ਸਬਸੈਂਟਰ, 1324 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, 130 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 125 ਰੂਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 50 ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ, 4400 ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ 1,32,37,647, ਦਾਖਲ 3,78,233 ਮਰੀਜ ਵੱਧਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,62,16,421 ਤੇ 8,39,200 ਹੋ ਗਏ, 4400 ਡਾਕਟਰਾਂ 3000 ਨਰਸਾਂ, 3000 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, 2800 ਏਐਨ ਐਮ ਤੇ 2800 ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 3822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀੳ ਸਾਲਾਨਾ), 2046 ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, 39.57 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 810 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ! ਹੁਣ 3400 ਡਾਕਟਰਾਂ, 2000 ਨਰਸਾਂ, 1600 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, 4500 ਏ ਐਨ ਐਮ, 1600 ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ! ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਉਟੀ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ।ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਰਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ! ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 512 ਕਰੋੜ (511,92,40,000) ਦਾ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ 647.78 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਨਰਸਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਾਪੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਤੇ 2700 ਬੈਡ ਦੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟ ਡੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਬਜਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ?
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ:ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿਿਖਆ 1980 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦ 12225 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 1335 ਮਿਡਲ,1995 ਹਾਈ ਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 29,72,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1,01,921 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ 29 ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ 463 (463.23) ਰੁਪਏ ਸੀ।ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 13185, ਮਿਡਲ 2889, ਹਾਈ 1825 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 1570 ਕੁੱਲ 19469 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,16,442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ 22,08,339 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ 19 ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ 52,479 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਬਜਟ 11589 ਕਰੋੜ (11589,23,77,000) ਹੈ।ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 52% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵੰਡ 3 ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 16% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 1728 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ 829 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ , ਬੇਟ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ।ਜਿਵੇਂ 226 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 22 ਵਾਸਤੇ 9 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2089 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੲੲਲ 6 ਅਧਿਆਪਕ, 279 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 63 ਅਧਿਆਪਕ , ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਅਧਿਆਪਕ, 163 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 176 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ 39 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1,60, 000 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਕੋ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ , ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਹੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ:
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹਨ:
• ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ,
• ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਨਜਰਸਾਨੀ
• ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ , ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਣ ।ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98.97 ਲੱਖ ਕੁਲ ਕਾਮੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 35.23 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19.35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ 35.60% ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 55% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਖੇਤੀ, ਲਾਹੇਮੰਦ ਭਾਅ, ਚੁਸਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ !
ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 3,44,323 ਕਾਮੇ/ਮੁਲਜਮ ਹਨ , ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 17,79,275 ਕਾਮੇ/ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਖਾਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 2,01,981 ਮੁਲਾਜਮ/ਕਾਮੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 3.89 ਕਾਮੇ ਹਨ ਹਨ ।ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,75,287 ਰੁਜਗਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਗਿਣ ਕੇ ਹਨ ।ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ, ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਨ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਪੂਜੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੲੲਲ 3.5 % ਹੀ ਹੈ ।
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ , ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ , ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ !
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ , ਤੇ ਨਿਰੀਕਣ , ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ , ਦਲਿਤ ਤੇ ਔਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ :
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ
ਬੇਘਰੇ , ਬੇਜ਼ਮੀਂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਟੋਭੇ ਆਦਿ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ , ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ , ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ।
ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ , ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਾਸਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਿਖਅਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ।ਵਿਿਗਆਨਿਕ ਨਜਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ , ਮਤ ਭੇਦ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਲੋਚਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣੇ !
ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ
ਪਰਾਲੀ , ਗੋਹਾ ਆਦਿ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ।
ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਬਤ ਅਧਿਅਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
