ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਸਕਰਤਾਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਡਲ ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਾਭਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
