ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ।
