ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2024-25 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਬ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀਏ ਬੋਡੇਗਾ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
