ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨਿਯਮ 2019 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪੁਲੀਸ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।