ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ‘ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ’ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।