ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼•ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
