ਚੰਡੀਗੜ੍, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 675 ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ 15.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਨ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3.18 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15.85 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2015 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2030 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੋਨਾਮੀਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 444 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ‘ਚ 1.27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 306 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਆਵਾਸੀ 225 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਆਵਾਸੀ 16 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਹਨ।
