ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ 12 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੂਮੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ, 2022 ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨ. ਜ਼ੈੱਡ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 2026 ਦੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 64 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ, ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
