ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਸਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ’ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
