ਮਾਨਸਾ 2 ਜੁਲਾਈ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਡੀਜ਼ਲ – ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕਤੋੜ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ 5% ਟੈਕਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾਂਹ-ਮਾਤਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
