ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ’ਚੋਂ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਫਾਈਲ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਜਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਯੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 17 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਹਾਲੇ 37 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 3 ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦਰਜ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਯੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 200-300 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 25 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਉਪਰਕਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150-175 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
