ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Related Posts
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ…
ਈਡੀ ਵੱਲੋ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ, Kolkata Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ…
ECI ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਹ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ…