ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 6 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ’ਤੇ 6 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਏ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4187/2017 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ?
- ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਜਰਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਏ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ?
- ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4187/2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾਟਕ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ (2006) ਦੇ ਪਰਿਖੇਪ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
- 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 237 ’ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ?
- ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਏ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਇਹ ਇਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 32166 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 827.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 34007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ? ਉਥੇ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-4 ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਕੀ 10 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
