ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭੱਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੁੱਝ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ,ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦੀਮਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ।ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲ਼ੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾੲ ਸੀ।
ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ।ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 1997,2007 ਅਤੇ2012 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਮੁਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ।ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖੁਸ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।ਆਖਿਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕੲਰ ਰਹੀ।ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਛੇ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ,ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਤੀਸਰਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ {ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ,ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ,ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ} ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ {ਬਾਦਲ} ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਂਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਂਦੇ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ
