ਇੰਝ ਲੱਗੀ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੱਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ
‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ
ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ(ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ
ਨਾ ਪਾਉਣ,ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮਦਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ
ਦੇਣ।ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ
ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ
ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ
ਮੋਦੀ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ
ਮੰਤਰੀਆਂ,ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ
ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ
ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ
ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘ
ਪਰਵਿਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦੀ ਪਰਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ
ਦੂਸਰੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਤੇ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪ- ਚੋਣਾਂ
ਬਣੀਆਂ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ
ਅਸਰ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਵੱਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਮ
ਆਦਮੀ ੳੱੁਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਵੈਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ
ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਦੇਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ 96%
ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ
ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।ਉਂਜ ਵੀ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ
ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਟਿਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ
ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂੰਿਮਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ
ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5
ਅਤੇ10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।ਪੇਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਜਾਰੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ।ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ
ਦੇਖਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ
ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ
ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ,ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ
ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂ
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ
ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ29
ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ
ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ
ਉਲੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ
ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ
ਬਣ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਖੰਡ
ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਸੀ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕਤਿੀ ਸੀ ਕਿ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ
ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵ ੇ ਆਦਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ
ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕੇ।ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ
ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ
ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ——–
ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ