ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਮੁੱਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ/ਇੰਡੀਕੇਟਰਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਤਮ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ, ਭਾਵ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜੋਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਘਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਸ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਖਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।