ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
