ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 51 ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 227 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 412 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 365 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ 386 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ 633 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 279 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ 85% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 79.74% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 76,433 (18%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 69,644 (16%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 34,653 (8%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31,975 (7%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੇਸ 1,29,122 (30%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,21,712 (28%) ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 1,26,854 (29%) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,19,885 (28%) ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 1994 ਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1995 ਤੋਂ 1999 ਤਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਸਕੇ।
ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਂਚਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨੌ ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ੁਦ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2000 ਤਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
