ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਖੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ 64 ਤੋਂ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 89 ਤੋਂ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਰਤੋਂ 101 ਤੋਂ 130 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ 6.621 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਿਚੋਂ 4.642 ਐੱਮਏਐੱਫ (70 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ (3.488 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.365 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਵਰਤਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 4.157 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਾ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ 4.695 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
