ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਚ BBMB ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਦਨ ’ਚੋ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
