ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
