ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ’ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੀ) ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (PSCFC) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗ਼ੀਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 9,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ
ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ੍ਹ 9,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵੀ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
