ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
