ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
