ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਨੰਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਸੈਜਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੌਖਿਆਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਟੀ ਨਿਮਯ ਤਹਿਤ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਮ ਜਾਂ ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
