ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਧੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿਿਹੱਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਖਰਾਅ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂ. ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ।
