ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 85 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਯੂਐਸਆਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ PEPFAR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ HIV/AIDS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ।
2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 5.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : 3,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : 1,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤ : 1,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨੇਪਾਲ: 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯੂਕਰੇਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ (5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਤਾਈਵਾਨ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ।
