ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
