ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚੋ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ “ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ- ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ, “ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੰਡਤ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਾਇਤ-ਨੁਮਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਥਾ/ਜੁੜਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਜੀਸਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਅਣਪਤ ਨਾਲ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਨਿਹੋਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲੱਮ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।”
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
