ਜਲੰਧਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਕਬੇ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੱਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2025-26 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
