ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰੋਹਤਗੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ… ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ… ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
