ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ) 2023 ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’, ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ 22.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 12.10 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
