ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ – ਕਿਸ ਨੁੰ ਗੱਫੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੱਫੇ !

ਡਾ. ਪਿਅਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ (45,03,097) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਆਲੀ ਲੱਖ (41,87,232) ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ (3,15,865) ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਅਸਾਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ (10,53,862) ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਣੇ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ( 13,70,949) ਕਰੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਾਸੇ (ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖਾਣ ਪੀਣ’ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 4.1 % ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.9% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ 6.4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.9% ਤੇ ਲਿਅਉਣਾ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ।ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਾਢੇ ਤੇਈ ਲੱਖ ( 23,48,413 ) ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਲੱਖ ( 26,32,281 ) ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਿਥਆ ਹੈ । ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇੱਕੀ ਲੱਖ ( 20,86,662 ) ਕੋਰੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਈ ਲੱਖ ( 23,30,631 ) ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 2730 ਖਰਬ ( 2,73, 07,751 ਕਰੋੜ ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3017 ਖਰਬ ( 3,01,75,065 ਕਰੋੜ ) ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ( 10,79,971 ਕਰੋੜ ) ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲੱਗ ਭੱਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ( 23.98%) ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3,80,066 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ( 17,86,816 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ) ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 40% ( 39.68% ) ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕਰਜਾ 1,69,467 ਅਰਬ ਕਰੋੜ (1,69,46,666.85 ਕਰੋੜ ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜਾ 27,24717 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 54,90,763 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਤਿਗੁਣਾ ਹੋ

ਜਾਵੇਗਾ ।

ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ ।ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 35 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ । ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ 5% ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ , ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਭੱਗ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਹੀ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਆਕਸਫਾਮ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ 97% ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 90 % ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਲੇ 10 % ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 3% ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਬਾਕੀ 97% ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ 64% ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਰ 5%, 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ 10% , 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ 15% ਅਤੇ 12 ਤੋਂ15 ਲੱਖ ਤੱਕ 20% ਟੈਕਸ ਦਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ , 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦਰ 30% ਹੈ । ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 37% ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਗਰਟਾਂ , ਸ਼ਰਾਬ, ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਿਣਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ।ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਤੋ ਅਰਥਾਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰੇੜ੍ਹੇ-ਰਿਕਸ਼ੇ-ਟੈਂਪੂ, ਰੇੜ੍ਹੀ–ਫੜ੍ਹੀ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ 64% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਦਿਹਾਤੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ( ਐਫ ਸੀ ਆਈ ) ਨੂੰ ਰਾਸਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਵੀ 36% ਘਟਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2,14,696 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 1,37,207 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਨਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 72,283 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 59,793 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਨ ( ਪੀਐਮ ਪੋਸ਼ਨ ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ 12800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 11600 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ , ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ , ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੌਥਾ (24.5%) ਬੱਚਾ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਛੇਵਾਂ ਬੱਚਾ (16.9%) ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਸਵਾਂ (10.6%) ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ 6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ( 88.1%) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 6 ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 (71.1%) ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, 15-19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 60.3% ਮੁਟਿਆਰਾਂ , ਅਤੇ 32.7% ਗੱਭਰੇਟ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਲੇ ਭੂਕ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ , 15-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 58.7% ਔਰਤਾਂ ਤੇ 22.6% ਮਰਦ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਯੁਰੀਆ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,54,098 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 1,31,100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ 71,122 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 27122 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 44000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ , ਕਰਜੇ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋਰ ਜਕੜੇਗਾ , ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੀ ਕਣਕ –ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਬਜਟ ਹੀ 2,88,194 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜਾਰ ( 90,844) ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਕੇ 1,97,350 ਕਰੋੜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ , ‘ ਤੂੰ ਫਿਰਂੇ ਨੱਥ ਘੜਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ’ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਬੇਵਹਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ , ਪਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਸਿੱਾ ਪਾਕੇ ਵੀ ਇਹ 233 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 13000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 5,113 ਕਰੋੜ ਘਟਾਇਆ ਹੈ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਗੱਫੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੱਫੇ!