ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Related Posts
328 ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ
ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, 20ਮਈ- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ…
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ…
ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁਖ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ…