ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Related Posts
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ
ਜਲੰਧਰ- ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ…
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਟਰੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
ਈਟਾਨਗਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਪਰ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ…
ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਗਰੋਂ DSGMC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ- ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਬੇਲ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼…