ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 23 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 189876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 170490.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਤੋਂ 11.37 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ 2024-25 ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 116638.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 84551.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਅਤੇ 9243.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ , ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13332.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 9512.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 72722.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਖਰਚ ਵਜੋ 134456.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਜੋ 55420.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70.81 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 29.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 8119.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ 63539.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 8.0 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2014 -15 ਵਿਚ 86647 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 -24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 185854 ਰੁਪਏ ਅਨੂਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 114 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 147382 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 325759 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 121 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿਚ ਰਾਜ ਖਜਾਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮੇਯ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2.80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2.77 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮੇਯ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33.10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਨਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਜਾ, ਸਟਾਕ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 26.15 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ 32.80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਪਨਾਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 79,907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 11.94 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 34 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਲਾਭ 1767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਜਾ ਮਾਰਚ, 2014 ਦੇ 60,576 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 27.14 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ 43,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ 7,570.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5449.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੋ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 38.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਅਤੇ ਰਬੀ ਮੌਸਮ 2023 ਵਿਚ 29,876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵਾਂਤਰ ਮਦਦ ਦੀ 178 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵਾਂਤਰ ਮਦਦ ਦੀ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
