ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ-ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਵਿਭਾਗ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਰਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਬਦੁਲ ਸਕੂਰ, ਕਿਰਨਜੋਤ ਝਨੀਰ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।