ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇ:- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ – ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਨੰਗਾ ਕਰੇ।
ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਬੀ.ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ 2007 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਨੇ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੇਤਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾ ਰੱਖੇ?
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੋਰ ਵੀਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ/ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਸੀਅਤ/ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੈੱਬ ਟੀ.ਵੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਕਿ ਇਓ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੁਜ਼ੀਸਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।