18 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ , ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਇੰਟਰੀਆ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਰੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਤਹਿਤ ਕਢੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਅੱਤ ਜਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੱਲਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 238 ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਜਮੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਜਮੀਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣ ਤਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰਖੀਆ ਜਾਣ।