ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (2023) ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਰੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ, “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ” ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਕੋਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪਰੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੋਈ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਭਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸੰਦੀਪ ਦਾਇਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਥੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਮੰਦ-ਬਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਮਸੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।