ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ 17,732 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 5,500 ਮਕਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 22,351 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 60.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17,732 ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 30,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਲੇਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਲੇਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਲੱਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਲੇਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 86000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ 17,732 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ 2024 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਉਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਿਸਪਾਂਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 540 ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬਣਨਗੇ 1025 ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲੱਮ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 1025 ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ 45.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 10.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਧਰ, ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਲੇਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਲੈਂਡ ਲਾਕਡ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਊ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।