ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਆਈ. ਵੀ. ਵਾਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਈ. ਵੀ. ਵਾਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕਈ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ
ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀ ਵਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 10 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਆਈ. ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਆਈ. ਵੀ. ਵਾਈ. ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 14 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਧੀ ਊਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ-21 ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
