ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 (ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ 6) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਧਾਰਿਤ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏ. ਸੀ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ-6 ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਇੰਧਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਇੰਜਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
