ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ 5994 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
