ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
