ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1996 ‘ਚ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
