ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 7,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਲਾਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
