ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼


ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *